वन प्रशासनाच्या दिरंगाईचा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना फटका

वन्य प्राण्यांकडून होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई शेतकऱ्यांना तातडीने मिळावी

मानोरा:– तालुक्यातील अनेक गावे वन प्रशासनाच्या वन जमिनी ला लागून असल्यामुळे वन्य प्राण्यांच्या उपद्रवाचा सामना खरीप व रब्बी हंगामामध्ये मागील अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांना सातत्याने सहन करावा लागत आहे. वन विभागाकडून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे भरपाईचे दावे प्रलंबित ठेवून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचा जखमेवर मीठ चोळले जात असल्याचे संतप्त प्रतिक्रिया पुढे येत आहेत.
अतिवृष्टी,अवर्षण, पूर आदी नैसर्गिक आपदेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना शक्य असेल तेवढी आर्थिक मदत देण्याची प्रत्येक राज्य शासनाचे धोरण असते. स्थानिक वन प्रशासन मात्र वन्य प्राण्याकडून होणाऱ्या शेतीच्या नुकसान भरपाईच्या दावे निकाली न काढून व मदत न देता शासकीय धोरणाला खिळ बसवीत आहे.
तालुक्यात वन प्रशासनाच्या
अखत्यारित हजारो हेक्टर वन जमीन असून जंगलातील रोही, रानडुक्कर व हरणांच्या कळपांचा उपद्रव खरीप व रब्बी हंगामातही हजारो शेतकऱ्यांना लक्षावधी रुपयाच्या नुकसानीत सहन करावा लागतो.
वन्य प्राण्यांनी पिकांचे नुकसान केल्यावर मदतीसाठी वन प्रशासनाकडून अवलंबण्यात येणारी किचकट,वेळखाऊ आणि खर्चिक प्रक्रिया पार पाडूनही शेतकऱ्यांना स्थानिक वन प्रशासनाकडून आवश्यक ती आर्थिक मदत वेळेवर कधीच मिळत नसल्याने नैसर्गिक आपत्तीने ग्रस्त तालुक्यातील शेतकरी वन प्रशासनाच्या मानवनिर्मित आपत्तीच्या खाईत वर्षानुवर्षे लोटल्या जात आहे.

#

नैसर्गिक आसंतुलनाचा मार मागील कित्येक वर्षांपासून तालुक्यातील शेतकरी सोसत असतांना वन्य प्राण्याकडून होणाऱ्या नुकसानीची दावे वन प्रशासनाने तातडीने निकाली काढून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.

—सौ.रेखाबाई श्याम राठोड पंचायत समिती सदस्य मानोरा