भ्रष्ट आश्रम शाळा व्यवस्थापनास जिल्हा समाज कल्याण विभागाकडून सातत्याने अभय

वेळेत चौकशी अहवाल सादर करण्याच्या समाज कल्याण संचालकांच्या आदेशाची पायमल्ली

वाशिम : महाराष्ट्र राज्याचे इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाचे संचालक यांचे तालुक्यातील वाईगौळ येथील निवासी प्राथमिक व माध्यमिक आश्रम शाळेतील आर्थिक अनियमितता करणाऱ्या खाजगी संस्था संचालक व आश्रम शाळा कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून तसा अहवाल विहित मुदतीत सादर करण्याचे सुस्पष्ट आदेश सहाय्यक आयुक्त इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग वाशिम यांना गत महिन्यात दिलेले आहे. स्थानिक तक्रारकर्त्या दोन जबाबदार विधीज्ञांकडून यासंबंधी पाठपुरावा होत असूनही उपरोक्त कार्यालयाचे वरिष्ठ अधिकारी वेळ काढूपणाचे धोरण अवलंबून विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गातील नागरिकांच्या पाल्यासाठी शासनाकडून मिळालेले अनुदान रुपी लोणी खाणाऱ्या बोक्यांसाठी पायघड्या घालीत असल्याचे एकूणच चाललेल्या तपासाच्या फार्सवरून पुढे येत आहे.
राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गातील नागरिकांच्या भटके व अस्थायी जीवनमान थांबून हा समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी शासनाकडून गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण आणि आधुनिक भौतिक सुविधा युक्त निवासी वस्तीगृहे शतप्रतिशत अनुदानावर खाजगी आस्थापनांना चालवण्यासाठी देण्यात आलेल्या आहेत.
आपल्या अधिकाराप्रती अज्ञान असलेल्या ह्या प्रवर्गातील नागरिकांच्या पाल्यांच्या शिक्षणावर व निवासावर शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदान रुपी कोट्यावधी रुपयाची अपरातफर खाजगी संस्था संचालकाकडून मागील अनेक वर्षांपासून बिनबोभाट चालू आहे.
वाईगौळ येथे असलेल्या प्राथमिक व माध्यमिक आश्रम शाळेमध्ये शासनाकडून प्राप्त अनुदानाचा स्वहितासाठी संस्था संचालकांनी वापर केल्याचे तथ्य तक्रारकर्त्यांनी चौकशीचा रेटा लावून धरल्याने जिल्हास्तरीय चौकशी समितीतून उघड झालेले आहे. प्रादेशिक उपसंचालक अमरावती यांनी १४ ऑगस्ट रोजी शाळेला प्रत्यक्ष भेट दिली असता प्रचंड अनागोंदी व गैरकारभार सदरील शाळेत होत असल्याचे लेखी नोंदविलेले आहे.
शासनाकडून मिळालेली निधी शाळा व्यवस्थापन संचालकांनी कुठे खर्च केली यासंदर्भात आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश राज्याच्या इतर व मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या संचालकांनी वाशिम सहाय्यक आयुक्तांना संबंधित शाळा व्यवस्थापन आणि कर्मचाऱ्यांची गत महिन्याच्या २० तारखेला झालेल्या सुनावणी दरम्यान काढलेले असून अनियमितते संबंधी या महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे जिल्हा कार्यालयाला आदेश दिले होते.
मागील पाच वर्षांपासून शाळेला शासनाकडून देण्यात आलेले अनुदान व त्यापैकी किती रकमेचा अपहार झालेला आहे याची सखोल चौकशी करण्याचे तथा आर्थिक अनियमिततेला आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार पुढील कारवाई काय करावी ? फौजदारी कारवाईस पात्र ठरल्यास त्यानुसार काय कारवाई करण्यात यावी यासंदर्भात अहवाल विहित मुदतीत सादर करण्याचे नमूद केलेले आहे.
आर्थिक अनियमिततेला संस्थेच्या संचालकाची जबाबदारी निश्चित करून रकमेची वसुली करून फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेशित करण्यात आले असून तसा अहवाल संचालक कार्यालय पुणे येथे या महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत पाठविण्याचे सहायक आयुक्त वाशिम यांना निर्देश देण्यात आले होते.
१० ऑक्टोबर पर्यंत अहवाल पाठविण्याचे संचालक कार्यालयाचे आदेश असूनही सहाय्यक आयुक्त भ्रष्ट संस्था संचालका सोबत असलेल्या हितसंबंधापोटी ९ ऑक्टोबर रोजी शाळेला विलंबाने प्रत्यक्ष भेट देतात आणि आर्थिक अनियमितते संदर्भात उपस्थित शाळा कर्मचाऱ्यांकडून गैरलागू बाबींची चौकशी करतात. मात्र अनियमितते संदर्भात ब्र शब्द सुद्धा काढत नसल्याचे सहाय्यक आयुक्तांचा ताफा शाळेत आल्यावेळी हजर असलेल्या तक्रारकर्त्यांनी आरोप केला आहे.
राज्याच्या संचालकांनी दिलेल्या निर्देशानुसार कार्यालयात बसूनही अहवाल सादर करता येऊ शकतो त्याकरिता अनुदान मूल्यनिर्धारण नस्ती, आश्रम शाळा आणि संस्थांचे ऑडिट स्टेटमेंट, आश्रम शाळेचे व्हाउचर्स आणि आर्थिक व्यवहाराची कागदपत्रे प्राप्त करून टेबल वर्कद्वारेच अहवाल सादर संचालकांना वेळेत सादर करता आले असते मात्र जिल्हा कार्यालयाची संशयास्पद कार्यपद्धती आणि या आश्रम शाळेची भक्कम बाजू घेणारे इतर मागास व बहूजन कल्याण विभाग वाशिम कार्यालयातील काही कर्मचारी यांचेवर तक्रारकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.

राज्याचे संचालक आणि शासनाचा दिशाभूल करण्यासाठी जिल्हा कार्यालयातील वेळ काढूपणाचे धोरण बाजूला ठेवून पुणे येथील मा.संचालकांनी मागविलेला अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे तथा अहवाल निष्पक्ष होण्याकरिता आश्रम शाळेची भक्कम बाजू घेणारे आणि जिल्हा कार्यालयाची दिशाभूल करणारे आपल्या कार्यालयातील कर्मचारी श्री भगत यांना आश्रम शाळा प्रकरणातून अलिप्त ठेवण्याची मागणी सुद्धा तक्रारकर्त्यांनी सहाय्यक आयुक्त इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग वाशिम यांच्याकडे केली आहे.

पाच वर्षाच्या कागद पत्रांची चौकशी करण्याचे संचालकांचे आदेश असूनही विलंब व्हावा म्हणुन दहा वर्षाच्या कागदपत्रांची मागणी सहा. आयुक्त कार्यालयाकडून हेतुपूर्वक करण्यात आलेली आहे. मूळ चौकशी अहवाल यापुर्वीच गेला असून त्यामध्ये कीती अफरातफर झाली हे निश्चित करण्याचेच काम स. आयुक्त, वाशीम यांचे आहे.

राजरोसपणे कुठल्याही आश्रमशाळेचे संचालक याप्रमाणे अफरातफर करूच शकत नाही. जिल्हा कार्यालय आणि प्रादेशिक कार्यालयाचे अधिकारी तथा कर्मचारी यांचेद्वारा अभय दिल्या जात असल्याचाही आरोप आता जिल्हाभर चर्चिल्या जात आहे