आकांक्षीत वाशिम जिल्हा निष्क्रिय लोकप्रतिनिधींमुळे अधिवेशनात सुद्धा माघारलेलाच

पावसाळी अधिवेशनात जिल्ह्यातून यावर्षी व गतवर्षीही उपस्थित करण्यात आला नाही एकही तारांकित प्रश्न

वाशिम:-

जिल्ह्याचे राज्य विधिमंडळामध्ये प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या आमदांराकडून तेरा दिवस चाललेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये एकही तारांकित प्रश्न उपस्थित केला गेल्या नसल्याने वाशिम, कारंजा- मानोरा आणि रिसोड-मालेगाव मतदार संघातील नागरिकांच्या कुठल्याच समस्या आता राहिल्या नाहीत की काय ? असा गंभीर सवाल नुकताच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशना निमित्ताने समोर येत आहे. एवढेच नव्हे तर गतवर्षी झालेल्या अधिवेशनात सुद्धा तारांकित प्रश्नाचा आयुध कुठल्याच लोकप्रतिनिधीने अधिवेशनादरम्यान वापरलेला नसल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.
जिल्ह्यात भारतीय जनता पक्षाचे विधानसभेत निवडून आलेले दोन आमदार आहेत तर विधान परिषदेमध्ये एक तर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाकडून एक आमदार विधानसभेत निवडून आलेले असून शिक्षक मतदार संघातून विधान परिषदेमध्ये एक अपक्ष असे विधान परिषद व विधानसभेमध्ये एकुण पाच आमदार सध्या जिल्ह्यातील नागरिकांचे प्रतिनिधी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये करीत आहेत.
जिल्ह्यात कुठलेच मोठे शासकीय व खाजगी उद्योग नसल्याने बेरोजगारीचे प्रमाण भयावह आहे.हाताला काम नसल्याने अर्धशिक्षित, शिक्षित व उच्चशिक्षित मुलांना व प्रौढांना सुद्धा महानगर व ऊस तोडीसाठी राज्यातील इतर संपन्न विभाग दरवर्षी गाठावे लागतात.

शासनाकडून विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेत शिक्षकांची संख्या अपुरी असल्याने विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक पाया कच्चा राहून पुढे ही मुले आजच्या स्पर्धेच्या युगात कुठेच टिकाव धरू शकत नाहीत ही वास्तविकता असूनही या संदर्भात विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित करण्याची आठवण विधान परिषदेतील शिक्षक आमदार असो वा विधानसभेत निवडून आलेले आमदार यांना गरजेचे वाटले नाही. मानोरा, मंगरूळनाथ, कारंजा,वाशिम आणि मालेगाव तालुक्यामध्ये विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गातील नागरिकांच्या पाल्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व उच्च पायाभूत सुविधेने परिपूर्ण प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अनुदानित निवासी आश्रम शाळांची निर्मिती शासनाकडून करण्यात आलेली असून जिल्हा व प्रादेशिक इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्ताने या निवासी आश्रम शाळा खाजगी संस्था संचालकांच्या कुटुंबीयांच्या नातेवाईकांना रोजगार देणाऱ्या शाळा म्हणून जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यात कुप्रसिद्ध होत असताना गरीब व गरजू भटकंतीचे जीवन जगणाऱ्या या समुदायांच्या पाल्यांच्या जीवन मरणाच्या मूलभूत प्रश्ना संदर्भात पावसाळी अधिवेशनात कुठल्याही लोकप्रतिनिधीने शासनाला धारेवर धरलेले नाही. एवढेच नव्हे तर या मागासवर्गीय प्रवर्गाच्या आरक्षणावर सवर्ण जातीकडून अतिक्रमण होत असताना असंख्य आंदोलने होऊनही जिल्ह्यातील कुठल्याही प्रतिनिधीने विधिमंडळ अधिवेशनात आवाज उठवून बनावटगिरी करणाऱ्या घुसखोरांविषयी सरकारला धारेवर धरले नाही. जिल्ह्यातील वाशिम, कारंजा मानोरा आणि रिसोड मालेगाव या तालुक्यांचा सिंचन विषयक सोयीचा शेतकऱ्यांशी संबंधित कळीचा मुद्दा असूनही या अनुशेषाबाबत जिल्ह्यातील कुठल्याही आमदाराने पावसाळी अधिवेशनात उचलण्यात स्वारस्य दाखविले नाही.
पावसाळी अधिवेशन चालू असताना मानोरा तालुक्यातील काही महसूल मंडळात ढगफुटी सदृश्य पाऊस पडून नद्या नाल्यांमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होऊनही या संदर्भात शेतकऱ्यांची बाजू कुठल्याच लोकप्रतिनिधीने हिवाळी अधिवेशनात जबाबदारीने मांडली नाही यापेक्षा शेतकऱ्यांचे दुर्दैव काय असू शकते अशी चर्चा सुद्धा कारंजा-मानोरा आणि वाशिम जिल्ह्यात चर्चिली जात आहे.
अतिवृष्टी,गारपीट यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला दरवर्षी सामोरे जावे लागते. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांतून मोठ्या संख्येत जिल्ह्यातील शेतकरी पिक विमा कंपन्यांच्या मस्तवाल धोरणामुळे भरपाईपासून वंचित राहतात ही बाब सुद्धा जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी अधिवेशनादरम्यान नेमका कसे विसरतात, बनावट बियाणे,दुबार पेरणी, खतांची टंचाई, वन्य प्राण्यांद्वारा हजारो शेतकऱ्यांची दरवर्षी होणारी पिकांची हानी हे तात्कालिक व शेतकऱ्यांच्या ईतर अनंत अडचणी सुद्धा शेतकऱ्यांशी नाळ जुळलेली नसल्याने आहे की काय अधिवेशनातून प्रत्येक वेळी आमदारांकडून कशा सुटतात असे सवाल सुद्धा बाधित शेतकऱ्यांच्या मनात नुकतेच होऊन गेलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने निर्माण होत आहेत.

जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना नागरिकांशी काही देणे घेणे नसल्याने शेतकऱ्यांसाठी चळवळ राबविणाऱ्या परिवर्तन शेतकरी संघटना व इतर काही कार्यकर्त्यांनी पर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी धनंजय मुंडे,डॉ.संजय कुटे, निलय नाईक, हरीश पिंपळे, सुधाकर भालेराव, मेघना बोर्डीकर यांच्यामार्फत विविध अधिवेशनामदरम्यान नागरिकांसाठी असलेल्या विविध प्रकारच्या प्रश्न रुपी आयूधांचा वापर करून जिल्ह्यातील समस्या मांडण्यासाठी आश्रय घ्यावा लागला. यावरून आपल्या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांचे नागरिकांशी काही देणे घेणे आहे किंवा नाही असाही रोकडा सवाल समोर येत आहे.

दरवर्षी राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी, हिवाळी आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होऊनही वर्षानुवर्षे जिल्ह्यातील शेतकरी, कष्टकरी, युवा बेरोजगार,महिला यांच्या समस्यांचा खच पडलेला असताना या अधिवेशनांचा उपयोग जिल्ह्यातील विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील लोकप्रतिनिधी केव्हा करणार हा गंभीर चर्चेचा विषय जिल्ह्यातील नागरिकांमधे आता व्हायला लागलेला आहे.