२२ हजार शिक्षक वेतनापासून वंचित

रोजमजुरी करून करताहेत ज्ञानदान.
शिक्षक, कर्मचारी आंदोलनाच्या पावित्र्यात.

मानोरा : शेकडो शाळा आणि हजारो वर्ग तुकड्या ह्या १५ ते २० वर्षा पासून अनुदानासाठी पात्र असूनही अद्याप त्यांना निकषपात्र घोषित न केल्याने या शाळांमध्ये कार्यरत तब्बल २३ हजार ९६० शिक्षक कर्मचारी वेतनापासून वंचित आहेत. तर अंशतः अनुदानित शाळा सुध्दा १०० टक्के अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत यामुळे या शिक्षकांवर रोजमजुरी करून ज्ञानदान करण्याची वेळ आली आहे. राज्यात गत १५ ते २० वर्षापासून अनुदानास पात्र ठरलेला परंतु अद्याप अनुदान घोषित न झालेल्या सेकडो शाळांमध्ये कार्यरत २२ हजार ९६० शिक्षक व कर्मचारी हे वेतना पासून वंचित आहेत. तसेच २० टक्के, ४० टक्के, ६० टक्के अशा अंशतः अनुदान मिळणाऱ्या शेकडो शाळांना निधीची तरतूद न केल्याने या शाळांमधील शिक्षक व कर्मचारी विनावेतन किंवा अल्पवेतनावर काम करीत आहेत.या मुळे या ३७ हजार शिक्षकांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.
या सर्व शाळांतील ३७ हजार ३१,आणि अघोषित शाळा मधील एकूण १ लाख ९ हजार ९१ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतना साठी ३६३६.५३ कोटी रुपयांचा भार शासनास उचलावा लागणार आहे. अनुदान नसल्याने
मात्र यापैकी अनेकांना दिवसभर शाळेत काम आपल्या कुटुंबाच्या उदर निर्वाह साठी मोलमजुरी, हमाली शेतात मध्ये, कॅटरिंग अशी कामे करावी लागत आहे. २० वर्षापासून विना किंवा अंशतः वेतन काम करताना अनेकांचे निधन झाल्याने त्यांनी कुटुंबे उद्यावर आली आहेत,तर काही शिक्षक विना वेतन सेवा निवृत्त झाले आहेत.प्रचलित पद्धतीने १०० टक्के अनुदान मिळावे या साठी मागील अनेक वर्षा पासून राज्यातील शिक्षक कर्मचारी यांनी अनेक आंदोलने केली.१४० दिवस मुंबईच्या आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन केलं होते. तथापि पोकळ आश्वसनाशिवाय या शिक्षकांच्या पदरी काही पडले नाही.

आताही या पावसाळी मंत्रिमंडळ अधिवेशनात अघोषित शाळांना,अंशतः अनुदानित शाळांना अनुदान देणार,टप्पा वाढविणार असे शिक्षण मंत्री यांनी सभागृहात घोषित केले.
मात्र त्याचा जी.आर.अद्याप निघाला नाही.हे विशेष.

प्रतिक्रिया ..
गेल्या २० वर्षा पासून काही शाळांना अनुदान नाही,काही शाळा अंशतः अनुदानावर आहेत.शासनाने अनुदानाचा टप्पा वाढविणार असे जाहीर केले होते.मात्र अद्याप टप्पा वाढविला नाही.पावसाळी अधिवेशन सुरू असून सभागृहात केवळ देतो म्हणून घोषणा केली जात आहे.
तसा जी.आर तात्काळ काढून प्रचलित पद्धतीने वेतन अदा करावे.
..उपेंद्र बाबाराव पाटील.
विभागीय संघटक,कायम विना अनुदानित शाळा कृती समिती.