यंत्रणांनी सुक्ष्म नियोजनातूनयोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावीसहसचिव इंद्रा मालो

आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम आढावा

वाशिम,दि.29 जिल्हयाचे मागासलेपण ओळखून केंद्राने आकांक्षित जिल्हा म्हणून जिल्हयाची निवड केली आहे.मागासलेपण दूर करण्यासाठी यंत्रणांनी सुक्ष्म नियोजनातून केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन शेवटच्या माणसाचे उत्पन्न वाढले पाहिजे यासाठी प्रयत्न करावे.असे निर्देश केंद्र सरकारच्या महिला व बाल कल्याण विभागाच्या सहसचिव तथा केंद्र सरकारच्या जिल्हयाच्या प्रभारी अधिकारी श्रीमती इंद्रा मालो यांनी दिले.

आज 29 जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वाकाटक सभागृहात विविध यंत्रणांकडून आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमाचा आढावा घेतांना श्रीमती मालो बोलत होत्या.यावेळी जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस.,जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुमना पंत व निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ घुगे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

श्रीमती मालो म्हणाल्या,विविध योजनेसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीचा उपयोग करुन लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ द्यावा.किशोरवयीन मुलींसाठी बालविकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविण्यात यावे.जिल्हयातील कोणतीही मुलगी शाळाबाह्य नसावी. शाळांमध्ये स्वच्छतागृह,पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व स्वच्छता असावी. इ.10 वीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलांच्या गणित आणि विज्ञान या विषयाकडे शिक्षण विभागाने विशेष लक्ष देवून प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना खेळाच्या माध्यमातून शिक्षण देण्यावर भर द्यावा.शिक्षकांची क्षमता बांधणी करावी.त्यामुळे विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देता येईल असे त्या म्हणाल्या,

पारंपारीक खेळातून मुलांची गणित विषयात गुणवत्ता कशी वाढेल यासाठी शिक्षण विभागाने काम करावे.असे सांगून श्रीमती मालो म्हणाल्या,मुद्रा लोन जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना वितरीत करुन त्यांना उद्योग व्यवसाय उभारुन स्वावलंबी होण्यास बँकांनी मदत करावी, यासाठी अग्रणी बँकेने लक्ष द्यावे. प्रत्येक कुटूंबाकडे एक प्रधानमंत्री जनधन योजनेचे खाते उघडलेले असावे. आरोग्याच्या विविध योजनांचा लाभ नागरीकांना मिळाला पाहिजे यासाठी आरोग्य विभागाने आरोग्यविषयक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. सिकलसेल व ॲनेमिया असलेल्या महिलांना वेळेत उपचार करुल औषधी द्यावी. मुलींसाठी असलेल्या योजना प्रभाविपणे राबवाव्यात.ज्या महिलांचे बाळंतपणापूर्वी वजन कमी आहे. त्यांचे वजन वाढविण्यासाठी लक्ष द्यावे.दिलेला आहार गर्भवती महिला खातात का याची खात्री करावी. जर दिलेला आहार महिला खात असतील तर त्यांचे वजन वाढले पाहिजे.सॅम आणि मॅम श्रेणीतील बालकांकडे विशेष लक्ष देवून त्यांना सर्वसाधारण श्रेणीत आणावे.जलजीवन मिशन योजनेतून शाळा,अंगणवाडी व प्राथमिक आरोग्य केंद्राला नळ जोडणी देवून शुध्द व स्वच्छ पाण्याच्या पुरवठा करावा.ज्या ठिकाणी अंगणवाडीच्या इमारती नाही,तेथे इमारत बांधण्याचे प्रस्ताव सादर करुन पाठपुराव्यातून इमारतीची बांधकामे त्वरीत पुर्ण होतील यासाठी प्रयत्न करावे असे त्या म्हणाल्या,

जिल्हाधिकारी श्रीमती बुवनेश्वरी म्हणाल्या, जिल्हयात पाऊस कमी पडतो. पडणाऱ्या पावसाचे पाणी वाहून जाते.जिल्हयात सिंचन प्रकल्प उभारण्यास वाव नाही.त्यामुळे संरक्षित सिंचनाची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेतून 12 हजार विहिरी तयार करण्याचे नियोजन आहे. 6 हजार विहिरींना मान्यता दिली आहे. जिल्हयात मोठे सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी या विहिरींची कामे करण्यात येतील. विहिरी दिल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना फळबाग योजनेचा लाभ देण्यात येईल. जिल्हयात शेतकरी उत्पादन कंपन्या काम करीत आहे. जिल्हयात सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्हयातील रस्त्यांच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समिती,राज्य व केंद्राकडून निधी उपलब्ध होत असल्याचे सांगून श्रीमती बुवनेश्वरी म्हणाल्या, मोदी आवास योजनेत जिल्हा अव्वल आहे. जिल्हयातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होवू नये यासाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येते.बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियानाची जिल्हयात व्यापक प्रमाणात जनजागृती करण्यात येते. बालविवाह जिल्हयात होणार नाही यासाठी यंत्रणांचे लक्ष आहे.जिल्हयात निती आयोगाच्या निधीतून क्षयरुग्ण फिरते तपासणी वाहन मिळाले आहे. त्यामुळे संशयीत रुग्णांचा शोध घेण्यास मदत होत आहे. मोठ्या प्रमाणात नागरीक क्षयरोगाची चाचणी करण्यासाठी पुढे येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

श्रीमती पंत म्हणाल्या,जिल्हयातील 3 ग्रामपंचायती सोडून सर्व ग्रामपंचायतींना 4 जी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. आरोग्य विभाग दक्ष राहून काम करीत आहे. बालके कुपोषणाच्या श्रेणीतून सर्वसाधारण श्रेणीत आणण्यासाठी बाल विकास विभाग व आरोग्य विभाग समन्वयातून काम करीत असल्याचे त्या म्हणाल्या.

जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी श्री. शाह यांनी जिल्हयात यावर्षी पहिल्यांदा 1 हजार एकरवर चिया पिकाची लागवड केली आहे. सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्या देखील जिल्हयात चांगल्या प्रकारे काम करीत आहे. जिल्हयातील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला हक्काची बाजारपेठ मिळावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. जिल्हयात सोयाबीन पिकाचे मोठया प्रमाणात उत्पादन होत असल्याने त्यावर प्रक्रीया उद्योग उभारण्यासाठी लक्ष देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगीतले.

जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कोरे म्हणाले, जिल्हयात संस्थांमध्ये बाळंतपणाचे प्रमाण मोठे आहे. महिलांच्या व बालकांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष देण्यात येते. आरोग्य विभागात मनुष्यबळाची कमतरता आहे. तरीसुध्दा आहे त्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून चांगले काम करण्यावर आपला भर असल्याचे त्यांनी सांगीतले.

यावेळी श्रीमती मालो यांनी विविध विभागातील रिक्त पदांची माहिती घेतली.तसेच आकांक्षीत जिल्हा व मालेगांव आकांक्षित तालुक्याचा देखील आढावा घेतला. जिल्हयातील वाशिम,मालेगांव,रिसोड व मानोरा हे तालुके मानव विकास मिशनमध्ये आहे.या तालुक्यात राबविण्यात येत असलेल्या योजनांची माहिती श्री. सोनखासकर यांनी यावेळी दिली.

सभेला जिल्हा शल्यचिकीत्सक डॉ. अनिल कावरखे, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश सोनखासकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुहास कोरे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी आरीफ शहा, आत्माच्या प्रकल्प संचालक अनिसा महाबळे, शिक्षणाधिकारी राजेश शिंदे, गजानन डाबेराव, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक दिलीप मोहोपात्रा, उपमुख कार्यकारी अधिकारी संजय जोल्हे, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त मारोती वाठ, जिल्हा परिषदेचे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी लक्ष्मण मापारी, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अजिंक्य वानखेडे, पशुसंवर्धन विभागाचे उपआयुक्त डॉ. संजय गोरे, बालविकास नागरी प्रकल्पाच्या प्रकल्प अधिकारी मिनाक्षी भस्मे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा समन्वय अधिकारी राजेश नागपुरे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी तेजश्री कोरे यांच्यासह गटविकास अधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
*