जात पडताळणी आडून मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला नख लावण्याचे राज्य शासनाचे डाव ?

तांडा सुधार समितीची शासनाच्या अधिसूचनेवर तीव्र हरकत

मानोरा:–राज्यातील अनुसूचित जाती,जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनीयमन) अधिनियम २००० च्या गत महिन्यातील २७ तारखेला प्रसिद्ध झालेल्या अधिसुचनेवर अखिल भारतीय तांडा सुधार समितीने तीव्र हरकत घेतली आहे. राज्य शासनाच्या या अधिसूचनेद्वारे करण्यात येणारे बदल तात्काळ रद्द करण्याची मागणी या हरकतीच्या माध्यमातून भटके विमुक्त,आदिवासी युथ फ्रंटचे प्रा. मोहन चव्हाण व तांडा सुधार समितीचे नामा बंजारा यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सचिवांकडे केली आहे.
महाराष्ट्रातील अ.जा., अ.जमाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० मध्ये सुधारणा करण्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने २७डिसेंबर २०२३ रोजी एक अधिसूचना जारी केली होती. उपरोक्त संविधानिक आरक्षण प्राप्त मागासवर्गीय जातींना (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनीयमन) अधिनियम २००० नुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी १९५० विमुक्त जाती भटक्या जमातीसाठी १९६१ व इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे करीता १९६७ हे मानिव दिनांक अधिनियमानुसार निश्चित करून दिलेले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक प्रवर्गाला या मानिव दिनांकापूवींचे जातीचे पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र या अधिसूचना सुधारणेमध्ये शासनातील विविध विभागाकडील पुरावे हे मानिव दिनांकापूवर्भचे असावेत असा कुठेही उल्लेख नाही. या सर्व नोंदी कोणत्या वर्षापर्यंतच्या पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येतील याचा कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे सर्वच मागासवर्गीयां समोर गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून त्यांचे आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप नामा बंजारा यांनी केला आहे.
या अधिनियमातील १२ ते २३ नोंदी ज्यामध्ये विविध नोंदीचा व अभिलेखाचा समावेश करण्यात आलेला असुन
त्यातील अनेक विभागाकडे राज्य उत्पादन शुल्क, सहजिल्हा निबंधक, जिल्हा वक्फ अधिकारी व जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती इ. विभागांकडे मानीव दिनांकापूर्वीचे पुरावे व अभिलेख असण्याची शक्यता नगण्यच आहे. त्यामुळे ह्या विभागाकडील पुरावे ग्राह्य धरण्यात आल्यास अनेक मागास जातींमध्ये घुसखोरी होवून मूळ प्रवर्गाला आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे शासनाच्या वरील विभागाचे अभिलेखे ग्राह्य धरताना ते मानिव दिनांकापूर्वीचे असणे बंधनकारक आहे अशी सुधारणा अधिनियमात करण्याची मागणी नामा बंजारा यांनी केली आहे. तसे ज्या विभागाकडे मूळ पुरावे अस्तित्वात आहेत किंवा मूळ स्त्रोत आहेत त्याच विभागाचे पुरावे ग्राह्य घरण्यात यावे अशीही मागणी करण्यात आली आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने माधुरी पाटील विरुद्ध अतिरिक्त आयुक्त (महाराष्ट्र शासन) या निकालपत्रात जे काही मानदंड ठरवून दिलेले आहेत त्याचा भंग या अधिसूचनेतील सुधारणांमुळे होत आहे असे प्रा.चव्हाण व नामा बंजारा यांनी सांगितले आहे. अधिसुचनेतील सुधारणांमुळे ज्या व्यक्तीकडे जात वैधता प्रमाणपत्र असेल त्यांच्या सर्व संबंधितांना जात वैधता प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. सदर बाच अत्यंत चुकीची असून वि.जा.भ.ज. व इतर मागास प्रवर्गासाठी हे फारच धोकादायक आहे. राज्यातील सर्व जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या ह्यांच्याकडे मूळ अभिलेखांचा स्त्रोत व अभिलेख नसल्यामुळे त्यांच्याकडे मानवी दिनांकापूर्वीचे अभिलेखे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे समित्याकडील अभिलेखे कोणत्याही परिस्थितीत ग्राह्य धरण्यात येवू नये व मुद्दा क्रमांक २३ रद्द करण्यात यावा अशी मागणी अ.भा.तांडा सुधार समितीने या हरकतीद्वारे केली आहे.