वाईगौळ आश्रमशाळेत समाज कल्याण निरीक्षक यांच्यासोबत संस्था चालक आणि मुख्याध्यापक यांची बंद दाराआड चर्चा
नियमित तपासणीवेळी तक्रारकर्त्यांना कार्यालयांत येण्यास केला मज्जाव
मानोरा:- तालुक्यांतील वाईगौळ येथिल प्राथमिक आणि माध्यमिक आश्रमशाळेवर लवकरच प्रशासक येणार असल्याची दाट शक्यता असताना संस्था संचालक आणि माध्यमिक आश्रम शाळेचे मुख्याध्यापक यांचे बेकायदेशीर कामांचा धडाका सुरूच आहे. आज नियमित तपासणी करण्याकरीता समाज कल्याण निरिक्षक श्रीमती पाटील आल्या असता त्यांच्यासोबत संस्थेचे अध्यक्ष, माध्यमिक आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक कार्यालयात होते. तक्रारदार आणि एक पालक इंद्रजीत राठोड ज्यावेळी समाज कल्याण निरिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांना बोलण्यासाठी गेले त्यावेळी दार उघडण्यााठी मुख्याध्यापक आणि शिपाई वर्गाला विनंती केल्यानंतर अध्यक्ष यांनी आतमध्ये कोणालाही घेऊ नका आणि दार उघडू नका असा आदेश दिल्याचे त्यांनी नाव न उघड करण्याच्या अटीवर सांगितले. अशाप्रकारे ॲड. राठोड आणि इंद्रजीत राठोड यांना कार्यालयात जाण्याचा पुर्ण अधिकार असतानादेखिल बेकायदेशररित्या त्यांना मज्जाव केल्याचा प्रकार घडला आहे.
समाज कल्याण निरिक्षक श्रीमती पाटील यांच्यासमोरच नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर कामे होत असताना श्रीमती पाटील यांनी एकही शब्द उच्चारला नाही, यावरुन त्यांच्या बंद दाराआडील चर्चेचा विषय हा शाळा हिताचा की त्यांच्या वयक्तिक हिताचा? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. मुळात एक जबाबदार अधिकारी यांच्यासमोरच जर ह्या बेकायदेशीर गोष्टी होत असतील तर त्यांच्या पश्चात काय होत असेल, याबाबत विचार होणे आवश्यक आहे.
नियमित तपासणीवेळी दार लावून गोपनीय चर्चा करण्याची गरज काय आणि आम्हाला कार्यालयांत येण्यास मज्जाव करण्याची आवश्यकता काय? हा प्रश्न तक्रारकर्ते ॲड. राठोड यांनी जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांना दुरध्वनीद्वारे विचारला असता त्यांनी सकनि आणि संबंधित मुख्याध्यापक यांना सूचना देतो असे सांगून ॲड. राठोड यांना कार्यालयांत जा असे सांगितले.
माध्यम प्रतिनिधींनी समाज कल्याण विभागाच्या संबंधित महिला निरीक्षकांना दूरध्वनी करून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता श्रीमती पाटील यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.
अशाप्रकारे संस्थेचे संचालक, मुख्याध्यापक आणि समाज कल्याण निरिक्षक यांनी आम्हाला गैरनिरोध करणे चुकीचे आहे. ‘गैरनिरोध’ हा कायद्याच्या कक्षेत एक प्रकारे गुन्हा ठरत असून याकरिता एक महिन्याचा साधा कारावास आणि पाचशे रुपयापर्यंत द्रव्यदंड संबंधित दोषींना होऊ शकतो.
ॲड. श्रीकृष्ण राठोड