वाईगौळ येथील आश्रमशाळेवर प्रशासक !

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांनी केली शिफारस

मानोरा:- तालुक्यातील वाईगौळ येथील प्राथमिक आणि माध्यमिक आश्रमशाळेच्या व्यवस्थापनाबाबत ॲड. श्रीकृष्ण राठोड यांनी विविध प्रकारचे गंभीर मुद्दे मांडून तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांनी स्वयंस्पष्ट अहवाल देण्याकरिता पाच सदस्यीय समिती गठीत केली होती. समितीला पाच दिवसांत अहवाल देण्याबाबत आणि विलंब न करण्याबाबत आदेशित करूनही समितीकडून अतिरिक्त नऊ दिवसांचा कालावधी घेतला गेला. त्याबाबत समितीने कुठल्याही प्रकारची कारणमीमांसा आपल्या अहवालात केलेली नाही.

चौकशी समितीने अहवाल देताना तक्रारीच्या अनुषंगाने शाळेला दोन भेटी देऊन प्रत्यक्ष वस्तुस्थतीचे अवलोकन केले आणि त्याचबरोबर काही दस्तऐवजांची तपासणी केली. प्रत्यक्ष पाहणीत अपुरी निवास आणि भोजन व्यवस्था, अपुऱ्या वर्ग खोल्या, जडवस्तू नोंदवही प्रमाणे गाद्या, पलंग, ताट, वाटी, डेक्स- बेंच नसणे, जिएसटी बिल नसणे आणि बऱ्याच गंभिर बाबी निदर्शनास आल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. तसेच आश्रमशाळेकडून महत्त्वाची बरीच कागदपत्रे समितीसमोर सादर केलेली नसल्याने त्याबाबत चौकशी करता आलेली नाही असेही स्पष्ट नमुद केल्याने त्या कागदपत्रांना कायमस्वरुपी जतन करण्याचे कर्तव्य व्यवस्थापनाचे असल्याबाबत त्यांची जबाबदारीदेखील निश्चित केलेली आहे.

तक्रारीमधील सर्व बाबींची चौकशी समितीने शहानिशा करून अहवाल दिला असून अहवालावरून असे स्पष्ट होते की तक्रार ही वस्तूस्थितीदर्शक आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना या गंभीर परिस्थितीचा सामना करावा लागू नये याकरिता समितीने नियमानुसार उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत. ज्यामध्ये विद्यार्थांना दुसऱ्या शाळेत स्थलांतरित करून शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठविणे अथवा शाळेचे व्यवस्थापन संस्थेकडून काढून प्रशासक नियुक्त करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणे. यापैकी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांनी प्रशासक नियुक्त करण्याबाबत शिफारस केली आहे.

शासनाची फसवणूक आणि शासन निधीचा अपहार  

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांनी प्रशासक नियुक्तीकरिता शासनाकडे शिफारस करतांना आश्रमशाळा संहितेतील एकूण 5 मुद्द्यांच्या आधारे प्रशासक नियुक्त करण्याबाबत कळविले आहे. ज्यामध्ये भौतिक सुविधा न पुरविणे, शासन आदेशांचे पालन न करणे, निवास/भोजन यांची पुरेपूर व्यवस्था न करणे, विद्यार्थ्यांना संरक्षण न देणे आणि शासकीय निधी/रक्कम यांचा अपहार करणे इत्यादी बाबींचा समावेश होतो.     

सोई – सुविधा नसतांनादेखिल मुलींना वसतीगृहात प्रवेश

मुलांनाच भौतिक आणि निवासाची सोई- सुविधा पुरविण्यास संस्था अक्षम असताना आता यावर्षी मुलींना वसतिगृहात प्रवेश देणे योग्य ठरत नसल्याने मुलींना वसतिगृहात प्रवेश देण्याचा निर्णय संस्थेने घेणे चुकीचे आणि व्यवहार्य ठरत नसल्याने मुलींना वसतीगृहात प्रवेश देण्याबाबतच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन होणे गरजेचे असल्याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे.

आश्रमशाळेच्या व्यवस्थापनाकडून झालेल्या या अपहाराबद्दल लवकरच धर्मादाय आयुक्त यांच्या कार्यालयात माहिती देण्यात येईल आणि या अपहारातील दोषी व्यक्तीची जबाबदारी निश्चित करवून घेण्याकरीता कायदेशीर पाऊले उचलल्या जाईल.
ॲड. श्रीकृष्ण राठोड